पानीपत ( मनोज कुमार ). लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अगले शैक्षणिक सत्र से वे अपने गृह जिलों में जा सकेंगे। इसके लिए सरकार नई इंटर कॉडर टीचर्स के लिए संभावित ऑनलाइन कॉडर चेंज पॉलिसी को फाइनल कर दिया है।
शिक्षकों का अपने गृह जिले में जाने का 2 साल का इंतजार खत्म होगा। प्रदेश में करीब 40 हजार जेबीटी और सीएंडवी शिक्षक हैं। जिनमें 4 हजार के करीब शिक्षक अपने जिलों में जाने का इंतजार कर रहे हैं तो कई जिले बदलने का मन बना चुके हैं। शिक्षा विभाग की पॉलिसी के अनुसार 1 फरवरी से 28 तक शिक्षक अपने गृह जिले या दूसरे जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इसके बाद 14 मार्च तक यह मान लिया जाएगा कि शिक्षक किस जिले में जाना चाहता है। इसके बाद उनके तबादलों का आदेश जारी कर दिया जाएगा। सरकार की इस पॉलिसी से शिक्षकों को काफी फायदा होगा। वे अपने परिवार के नजदीक जा सकेंगे। शिक्षक इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं।
पॉलिसी से शिक्षकों को होगा लाभ : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष तरुण सुहाग व सचिव चंद्रहास का कहना है कि पॉलिसी से जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों को राहत मिलेगी। पॉलिसी लगातार जारी रहने पर हर साल शिक्षक इस पर आवेदन कर अपना जिला भी बदल सकेंगे।
शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉडर पॉलिसी लागू करने की लगातार मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग के एसीएस पीके दास ने बताया कि अभी यह संभावित शेड्यूल है, लेकिन यह तय है कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले यह फाइनल कर दिया जाएगा। नियमानुसार शिक्षकों को उनके गृह जिलों में भेज दिया जाएगा।
2016 में बनी पॉलिसी को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती :
सरकार की ओर से 2016 में गृह जिले में तबादले के लिए पॉलिसी बनाई थी, लेकिन वहां गेस्ट टीचर्स होने से कुछ शिक्षक अपने गृह जिले में नहीं जा सके, जिस पर उन्होंने इस पॉलिसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद शिक्षकों के तबादले उनके गृह जिलों में नहीं हुए थे। हाई कोर्ट ने सितंबर, 2017 में शिक्षा विभाग को आदेश दिए थे कि गेस्ट टीचर की पोस्ट को रिक्त मानते हुए दोबारा से इस पॉलिसी पर काम किया जाएगा। इसके बाद विभाग ने जून, 2018 में पॉलिसी बनाई लेकिन अक्टूबर में इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसका अब अनुमानित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें मामूली बदलाव संभावित है।
पॉइंट के आधार पर तय होगी प्राथमिकता :
शिक्षकों के तबादले के लिए विभाग ने प्राथमिकता के लिए शिक्षा विभाग ने पॉइंट तय किए हैं, जिसमें उम्र, विधवा, महिला, दिव्यांग और कपल्स समेत अन्य हैं, जिनके नंबर निर्धारित किए हैं। ऐसे में इन पॉइंट के आधार पर ही शिक्षकों के तबादले होंगे। पॉइंट सरकार की ओर से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा महकमे की ओर से एमआईएस पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा भी लगातार अपडेट कराया जा रहा है।
गेस्ट टीचर पर गिर सकती है गाज :
सरकार की इस पॉलिसी से गेस्ट टीचर्स पर गाज गिर सकती है, क्योंकि विभाग की ओर से यदि गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को खाली माना गया तो रेगुलर शिक्षक के उस पोस्ट पर तबादले के लिए आवेदन करने पर उस गेस्ट टीचर को हटाया जा सकता है। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि गेस्ट टीचर हटाए जाएंगे या ऐसे गेस्ट टीचर को दूसरे जिले का विकल्प दिया जाएगा।
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