पानीपत.प्रदेश में प्रत्येक परिवार का परिवार पहचान पत्र तैयार किया जाएगा, जो न केवल लाभार्थियों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा और यह शून्य शेष भी सुनिश्चित करेगा। ये पहचान पत्र संयुक्त और एकल, दोनों परिवारों के लिए तैयार किए जाएंगे।
मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी डीसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह आदेश जारी किए। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 पर आधारित लगभग 46 लाख परिवारों का डाटाबेस पहले से तैयार किया जा चुका है। इसे फैमिली आईडी मैपिंग पोर्टल पर अपलोड किया है।
प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का आईडी नंबर तैयार किया है। परिवारों के प्रवास, परिवार में मृत्यु या नए जन्म के बाद एसईसीसी-2011 पर आधारित डेटा को अपडेट करने के लिए, राज्य के सभी जिलों में परिवार डेटा के अपडेशन के बारे में बड़े पैमाने पर कवायद की जा रही है। वर्तमान में राज्य में लगभग 54 लाख परिवार हैं जिन्हें इस कवायद में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए योजना विभाग नोडल विभाग है।
कार्यालयों में रखी जाएगी हार्डकॉपी :
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, ब्लॉक कार्यालयों, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि जैसे पब्लिक डीलिंग के सभी कार्यालयों में परिवार पहचान पत्र परफॉर्मा की हार्ड कॉपी रखें ताकि विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यहां आने वाले लोग अपने परिवार का विवरण अपडेट कर सकें। इस कवायद के बाद तैयार किया जाने वाला डाटाबेस सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियों के लिए आधार बनेगा।
पेंशन और मतदाता के लिए जाएंगे संदेश :
जिस दिन कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसे यह संदेश जाना चाहिए कि वह वृद्धावस्था पेंशन पाने का पात्र हो गया है। इसी तरह, जैसे ही कोई युवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो उसे मतदान हेतु पात्र होने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। बजाय इसके कि लाभार्थी विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे पास पहुंचे, हमें उन तक पहले पहुंचना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
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