[चण्डीगढ़ प्रशासन ने अभी तक मैट्रो का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा
सांसद मनीष तिवारी के लोक ससभा में चंडीगढ़ मेट्रो रेल परियोजना के बारे में पूछे गए सवाल और आवास और शहरी कार्य मंत्री द्वारा दिए गए जवाब.
श्री मनीष तिवारीः आवास और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) चंडीगढ़ मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया;
(ख) क्या चंडीगढ़ मेट्रो परियोजना की योजना चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है;
(ग) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त परियोजना में देरी के क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू)
(क) से (ङ): ‘शहरी नियोजन’ राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, आरंभ करने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की है, जो शहरी परिवहन प्रणालियों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरी रेल आधारित प्रणाली को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में, संबंधित यूटी प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ में मेट्रो परियोजना का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
