कोविद 19 आपदा को एक चुनौती के रूप में लिया और अब अवसर के रूप में स्वीकारा हेै
चंडीगढ,सुनीता शास्त्री।आत्म निर्भर भारत’ प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी का विजन है जो भारतवर्ष को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है । प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने कोविद 19 आपदा को एक चुनौती के रूप में लिया और अब अवसर के रूप में स्वीकार कर पूरे भारत को आत्म निर्भर बनाने में प्रयास रत हैं । उन्होंने इन 42 दिनों में 70 प्रतिशत कार्य क्रियान्वित कर लिया है। यह विचार केंद्र में मोदी सरकार द्वारा ‘आत्म निर्भर भारत’ अभियान के अंतर्गत उठाये गए कदमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ढ़के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने आज पार्टी कार्यालय कमलम् में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए व्यक्त किये । इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के प्रदेश महासचिव रामबीर भट्टी, प्रवक्ता शिप्रा बंसल, धीरेन्द्र तायल, नरेश अरोड़ा कैलाश चंद जैन, गौरव गोयल और जिला अध्यक्ष रविंद्र पठानिया भी उपस्थित थे । पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि ‘आत्म निर्भर भारत’ प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी का विजन है जो भारतवर्ष को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है । उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने कोविद 19 आपदा को एक चुनौती के रूप में लिया और अब अवसर के रूप में स्वीकार कर पूरे भारत को आत्म निर्भर बनाने में प्रयास रत हैं । उन्होंने इन 42 दिनों में 70 प्रतिशत कार्य क्रियान्वित कर लिया है। उन्होंने बताया कि12 मई को लोकडाउन के चलते प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने देश की कुल जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर 20 लाख करोड़ड़ रूपए से अधिक ‘आत्म निर्भर भारत पैकेज की घोषणा कर लोगों को आर्थिक राहत प्रदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया । उनकी दूरगामी सोच के चलते आज इसका सकरात्मक प्रभाव धरातल पर दिखने लगा है । उन्होंने देश में इस से होने वाले लाभ के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और अन्य व्यवसायों के कल्याण के लिए 3 लाख करोड़ड़रुपये के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा के अंतर्गत 1 जुलाई तक 30 लाख से अधिक इकाइयों कोआपात कालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं साथ ही एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का एक फंड्स आफ फण्ड भी बनाया गया । दबाब का सामना कर रही 2 लाख एमएसएमई के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने 20 हजार करोड़ड़ क्रेडिट गारंटी योजना शुरू कर 24 जून को ‘डिस्ट्रेसड एसेट्स फण्ड-सब ओरडीनेट डेट लांच किया ।अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना के चलते देश के गाँव, गरीब, मजदूर और किसानो की सहायता हेतु 1.70 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की थी दिव्यांगो, विधवाओं और बुजुर्गों को भी 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी गयी कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाने और किसानों की आय बढाने में एक दूरदर्शी कदम है ।अब किसान प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान, इलेक्ट्रॉनिकप्लेटफार्मपर भी माल बेच सकते हैं और इसके लिए एपीएमसी बाजारों के बाहर बिक्री पर कोई कर नहीं लगेगा । उन्होंने बताया कि मोदी सरकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से 10 हजार एफपीओ जैसी कई सूक्ष्म योजनाओं द्वारा कृषि इको सिस्टम को मजबूत करने जा रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों बारे बताते हुए अरुण सूद ने कहा कि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट क्षेत्रों में 41 कोयला ब्लाक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है । मेक इन इंडिया’ सरकारी ई-मार्किट प्लेस पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर कंपनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया है इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के मंत्रालयों7विभागों में ‘सचिवों के समूह [ईजीओएस] और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है । इस से वर्ष 2024-25 तक भारत के यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण को सुदृकरेगा । उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर बोलते हुए कहा कि कोरोना संकट की वजह से देशभर में चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम सन्देश दिया तो उन्होंने इस पर बल दिया । लॉकडाउन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए देश के हर नागरिक को वोकल फॉर लोकल को अपनाने का संकल्प लेना होगा । इस से स्थानीय उत्पादों के गुणवत्ता में सुधर तो आयेगा ही, साथ ही स्थानीय उद्यमों को भी लाभ होगा, भारतआत्मनिर्भर भी होगा ।
