विधि मंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि 12 अंकों की आधार संख्या का इस्तेमाल ‘घुसपैठियों’ को बाहर करने के अलावा सरकारी खैरात की चोरी और फर्जी भुगतान पर अंकुश लगाने में किया जा सकता है.
आईपीएस अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कमांडेंट के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज असम को छोड़कर भारत के 100 फीसदी वयस्क आधार संख्या वाले हैं. असम में आधार पर रोक लगा दी गई थी.
प्रसाद ने कहा, ‘आधार से घुसपैठियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है. मान लें कि किसी घुसपैठिए ने सोमेश प्रसाद के नाम से आधार हासिल कर लिया. कुछ पड़ोसियों ने आपसे शिकायत की कि वो घुसपैठिया है. जिला अधिकारी के तौर पर आप पहला काम उसके बैंक खाते में लाभ को रोकने का कर सकते हैं. इसलिए डिजिटल पहचान घुसपैठियों का तेज़ी से सफाया कर सकती है.’
हालांकि मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सामान्य मामलों में बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करने के प्रति आगाह किया.
