चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा क्लाउड विधि पर आधारित नेशनल जेनेरिक डाक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) की शुरुआत की, जिससे अब मोगा और आदमपुर के तहसील कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री हुआ करेगी।
कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा, मनप्रीत सिंह बादल, चरनजीत सिंह चन्नी, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, अरुणा चौधरी, साधु सिंह धर्मसोत और रजिया सुल्ताना की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने 5 जिलों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन प्रोग्राम (ईटीएस) का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिससे जमीन की निशानदेही की जटिल प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेने वाले कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को संबोधित करते हुए कहा कि वह आशा करते हैं कि राजस्व विभाग लोगों को निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह शासन मुहैया करवाएगा। उन्होंने इन आधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अदालतों में वर्षो से लंबित पड़े सभी मामले 31 मार्च, 2018 तक निपटाने को यकीनी बनाया जाए।
आवास एवं शहरी विकास और राजस्व व पुनर्वास विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन की उपस्थिति में वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा राजस्व विभाग के आधिकारियों को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि आज से मोगा और आदमपुर के 2 कार्यालयों में एनजीडीआरएस लागू करने से इस वर्ष के अंत में राज्यभर में इस प्रोग्राम को प्रभाव में लाने का आधार बन गया है।
