इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के एक नेता ने विधेयक के प्रावधानों को अवैध होने का आरोप लगाया जो तीन तलाक को अपराध बनाता है. आईयूएमएल नेता ने इसके साथ ही कहा कि यदि राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया तो मुस्लिम संस्थाएं इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी.
लोकसभा ने गत सप्ताह विधेयक को पारित कर दिया था और तीन तलाक के लिए पति को तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया था. लोकसभा में आईयूएमएल नेता पी के कुंजलीकुट्टी ने आरोप लगाया कि गत सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में कई खामियां और विरोधाभास हैं.
आईयूएमएल के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि विधेयक को यदि राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया तो देश की विभिन्न मुस्लिम संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी.
उन्होंने पीटीआई से कहा, ‘हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. यदि राज्यसभा ने भी विधेयक को पारित कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. आईयूएमएल इसमें पक्षकार बनेगी.’ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ‘किसी परिवार की समस्या को अपराध बनाना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है.’
