इमीग्रेशन उद्योग से जुड़े ढाई लाख परिवारों के रोजगार पर संकट
चंडीगढ़।
पंजाब सरकार की ट्रैवल उद्योग विरोधी नीतियों के कारण पूरे पंजाब में इमिग्रेशन और आईएल्स (आईईएलटीएस) केंद्रों को अपना भविष्य अंधकारमय और बेरोजगारी वाला दिख रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार 2017 के चुनाव से पहले घर घर रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी लेकिन मौजूदा पंजाब सरकार की गलत नीतियों के कारण तकरीबन ढाई लाख लोगों का रोजगार खतरे में पड़ रहा है।
एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजुकेशन कंसल्टेंट्स के प्रधान जतिंदर बेनीपाल ने कहा हैरानी की बात तो यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस उद्योग से जुड़े लोगों को सरेआम ठग और लूटने वाले करार दे रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार के ही ग्रह मंत्रालय से पंजाब में हम जैसे तकरीबन साढ़े पांच हजार लाइसेंस शुदा इमीग्रेशन कंसल्टेंट और आइल्स सेंटर मौजूद है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कहने से हमारा यह उद्योग बेवजह बदनाम हुआ है जिसके बारे में मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी हैरान करने वाली बात है कि किसी प्रदेश की सरकार खुद ही अपने समाज की युवा शक्ति को विदेशों में भेजने के लिए योजनाओं पर काम कर रही है।
दीपक नैय्यर ने कहा कि इस मुद्दे पर इक्कठा हुईं पंजाब भर की इस उद्योग से जुड़ीं एसोसिएशन का मानना है कि पंजाब सरकार द्वारा उनके व्यपार व उद्योग पर पैदा किए जा रहे खतरे के संबंध में सरकार को दोबारा विचार करने की अपील की जाए, यदि सरकार ने ढाई लाख परिवारों के रोजगार के इस गंभीर मुद्दे पर उद्योग से जुड़े लोगों के साथ बातचीत नहीं की तो मजबूरन उन्हें किसानों की तरह संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की होगी।
क्या है मामला
पंजाब भर में विभिन्न आईईएलटीएस और इमीग्रेशन सलाहकार संघ पंजाब सरकार की ट्रैवल उद्योग विरोधी नीतियों और सीएम पंजाब द्वारा 04 जनवरी, 2022 को अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करने के लिए एक आम संयुक्त मोर्चे पर एक साथ आए हैं।
एलपीयू जालंधर में एक समारोह के दौरान सीएम पंजाब ने 04 जनवरी 2022 को मंच से भाषण दिया कि सलाहकार / आईईएलटीएस केंद्र भोले-भाले छात्रों को खुलेआम लूट रहे हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे मंच पर सार्वजनिक रूप से दिए गए सीएम के बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। हम मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना चाहते हैं कि लगभग 6000 लाइसेंस जारी किए गए हैं जो पंजाब सरकार के दायरे में काम कर रहे हैं। हमारे पास गृह विभाग – पंजाब सरकार द्वारा जारी लाइसेंस है जो उचित परिश्रम और सत्यापन के साथ जारी किया जाता है। राज्य सरकार के मुखिया का ऐसा बयान पूरी तरह से अनावश्यक है और हम इससे कड़े शब्दों में पूरी तरह असहमत हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि मुख्यमंत्री यह घोषणा करने के लिए काफी उदार थे कि अगर सत्ता में वापस आए, तो उनकी सरकार विदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए मुफ्त आईईएलएस कोचिंग और सेवाएं प्रदान करेगी। हम मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरह के उपक्रम में शामिल होने के बजाय स्कूल स्तर पर अंग्रेजी भाषा के मानकों में सुधार क्यों नहीं किया गया? दुनिया भर में कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान सीबीएसई और आईसीएसई से पास होने वाले छात्रों को आइल्स से छूट देते हैं। पंजाब सरकार स्कूल स्तर पर अंग्रेजी भाषा कौशल सिखाने में सुधार क्यों नहीं कर सकती? यह स्कूल से पासआउट होने वाले प्रत्येक छात्र को उचित लाभ देगा चाहे वे विदेश जाते हों या भारत में रहना पसंद करते हों।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि हम पंजाब सरकार के इस तरह के कदम का कड़ा विरोध करते हैं।
बेनीपाल के मुताबिक महामारी की मौजूदा परिस्थितियों ने समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और हर व्यापार समान रूप से प्रभावित हुआ है। समय-समय पर हमने विभिन्न सरकार को कई आवेदन दिए हैं। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि कंसल्टेंट और आईईएलटीएस केंद्रों के लाइसेंस की वैधता को डेढ़ साल तक बढ़ाया जाए।
उन्होने कहा कि हाल के लॉकडाउन के दौरान, आईईएलटीएस केंद्रों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए शैक्षिक संस्थानों के साथ जोड़ा गया था। लेकिन हमारा कारोबार शैक्षणिक संस्थानों / प्रवेश / प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग केंद्रों के कामकाज से काफी अलग है।
1) आईईएलटीएस कोचिंग सेंटरों में आने वाले सभी छात्र 17 – 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इसलिए उन्हें कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल/मानदंडों को समझना और उनका पालन करना बहुत आसान है।
बी) चूंकि आईईएलटीएस केंद्र केवल अंग्रेजी दक्षता / संचार कौशल में सुधार के लिए कोचिंग प्रदान करते हैं, इसलिए शिक्षक छात्र अनुपात बहुत कम है। हमारे पास बातचीत आदि के लिए प्रत्येक बैच में सीमित संख्या में छात्र हैं। इसलिए हमारी कक्षाओं में भीड़ नहीं है। अनुरोध करते हैं कि आईईएलटीएस केंद्रों के लिए अलग मानदंड और प्रोटोकॉल अलग से तैयार किए जाएं।
सी) आईईएलटीएस कोचिंग में पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की एक अलग प्रकृति है।
घ) विदेशों में शिक्षण संस्थानों ने पहले ही प्रवेश शुरू कर दिया है, लेकिन बिना कोचिंग के हमारे छात्र इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
ई) आईईएलटीएस आयोजित करने वाली संस्था ने अपनी निर्धारित परीक्षाओं को नहीं रोका है, जब छात्रों को शारीरिक रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति है, तो ऑफलाइन कोचिंग कक्षाओं को क्यों नहीं?
चूंकि हम लाइसेंसधारी सलाहकार हैं, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी किसी भी समय हमारे परिसरों की जांच कर सकते हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की पुष्टि की जा सके।
यह प्रेस विज्ञप्ति यूनाइटेड फ्रंट ऑफ आईईएलटीएस और पंजाब राज्य के कंसल्टेंट संघों की ओर से जारी की गई है।
1. श्री मितेश मल्होत्रा, अध्यक्ष, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स एसोसिएशन (एसएसीए) – 9988667060।
2. श्री कमल भुमला, चेयरमैन, एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स फॉर ओवरसीज स्टडीज (एसीओएस) – 9814175992
3. श्री जतिंदर बेनीपाल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजुकेशन कंसल्टेंट्स (एएलआईईसी) – 9888540005।
4. श्री अचिंत गोयल, अध्यक्ष उत्तर आप्रवासन और शिक्षा सलाहकार (एनआईसीई) – 8437484374
5. श्री पवित्र पाल सिंह, अध्यक्ष, ट्रैवल एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (TAWA) – 7696121000
6. श्री दीपक नैयर, अध्यक्ष, पंजाब स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स एसोसिएशन (पीएसएसीए) – 9815601300।
7. श्री दानिश हांडा, एसोसिएशन ऑफ वीजा एंड आईईएलटीएस सेंटर्स (एवीआईसी) – 7271000017।
8. श्री मनदीप खोसा, अध्यक्ष, वीज़ा आईईएलटीएस इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एंड ट्रैवल एसोसिएशन (VIICTA), – 9988242480
