- अवैध माइनिंग को लेकर लगातार विपक्ष के हमले के बाद सरकार ने लिया फैसला
- रेवेन्यू, फॉरेस्ट, इरीगेशन, ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के कर्मचारी होंगे शामिल
Dainik Bhaskar
Mar 01, 2020, 09:25 AM IST
चंडीगढ़ (सुखबीर सिंह बाजवा). सरकार ने प्रदेश में रेत माफिया और अवैध माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए डीसी और एसएसपी की जिम्मेदारी लगाई है। इसके लिए दो-दो टीमों का गठन किया गया है। इनमें फॉरेस्ट, रेवेन्यू, इरीगेशन, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। टीम के अधिकारी सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखेंगी।
आम आदमी पार्टी और शिअद ने विधानसभा सत्र में रेत की अवैध खनन को लेकर सरकार काे लगातार घेरा है। शुक्रवार को भी आप ने अवैध माइनिंग के विरोध में विधानसभा के बाहर रोष-प्रदर्शन किया था। आप के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उनके कई राजनेता अवैध कारोबार में शामिल हैं, इसलिए सरकार जानबूझकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विपक्ष के इन्हीं अारोपों के चलते सरकार ने यह फैसला किया है।
सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हर सप्ताह देनी होगी रिपोर्ट
डीसी और एसएसपी को हर हफ्ते की रिपोर्ट सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देनी होगी कि संबंधित हफ्ते में क्या उनके जिले में कहीं कोई अवैध माइनिंग हुई है या नहीं। अगर हुई है तो कौन लोग उसमें संलिप्त पाए गए और अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पूरा ब्योरा बनाकर दोनों अधिकारियों को सीएम ऑफिस भेजना होगा।
ट्रांसपोर्ट माफिया पर भी कसा जाएगा शिकंजा
रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष नीति बनाने के बाद अब सरकार जल्द ट्रांसपोर्ट और लिक्कर माफिया पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर पर सदन में विभिन्न विधायक सरकार को घेरते रहे हैं। इसलिए अब जल्द इसके लिए सरकार मीटिंग कर ठोस फैसला ले सकती है।
राजनेताओं पर रहेगी इंटेलिजेंस की नजर
रेत की अवैध माइनिंग में राजनेताओं की संलिप्तता के आरोपों पर ठोस जानकारी सरकार ने इंटेलिजेंस विंग को दी है। विंग माइनिंग के काम पर निगाह रखेगा। अगर कोई राजनेता इस काम में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।
अकाली नेता खुद संलिप्त थे: सरकारिया
मंत्री सरकारिया ने कहा कि अवैध माइनिंग पर ठोस कार्रवाई के लिए अब डीसी-एसएसपी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर किसी अफसर या नेता की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष तो हमेशा ही आरोप लगाता रहता है जबकि अकाली नेता तो खुद इसमें संलिप्त रहे हैं। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और अब डीसी-एसएसपी को जिम्मेदारी दी गई है, जो हर हफ्ते रिपोर्ट करेंगे।
कांग्रेसी नेता भी अवैध माइनिंग में शामिल: हरपाल चीमा
इधर, आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि अवैध रेत खनन में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता भी है। अगर सरकार अब कोई विशेष नीति के तहत काम करने जा रही है तो अच्छी बात है लेकिन जब तीन साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया अब दो साल में कुछ करेगी, इसका हमें भरोसा नहीं है।
