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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के जनजातीय जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने गति पकड़ी

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हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के जनजातीय जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने गति पकड़ी

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉन्च के लिए तैयारियां तेज

चंडीगढ़, 19 नवंबर 2023

पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के पहले चरण में यह यात्रा हिमाचल प्रदेश के तीन आदिवासी जिलों, अर्थात् चंबा, स्पीति और किन्नौर को कवर करती है, जो इसकी पहुंच के एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है। पंजाब और हरियाणा के लिए यात्रा 22 नवंबर को शुरू होने वाली है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य देश की लगभग हर ग्राम पंचायत को कवर करना है। पंजाब में 13,646 स्थानों को कवर किया जाएगा, जबकि हरियाणा में यह अभियान 6,537 स्थानों तक पहुंचेगा और हिमाचल प्रदेश में 3,799 स्थानों को लक्षित किया गया है।

तत्काल सेवाओं की सुविधा के लिए, डाक विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों द्वारा विभिन्न शिविर लगाए जाएंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के संदेश देने वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाई। स्थानीय भाषाओं में जानकारी से सजी ये वैन ऑडियो-विज़ुअल, ब्रोशर, पैम्फलेट, बुकलेट और स्टैंडीज़ के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करेंगी। फोकस क्षेत्रों में स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी और बहुत कुछ शामिल हैं।

लाभार्थियों के साथ बातचीत, उपलब्धियों का जश्न, ऑन-द-स्पॉट क्विज़ प्रतियोगिताएं, ड्रोन प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर और मेरा युवा भारत स्वयंसेवक नामांकन सहित जन भागीदारी कार्यक्रम, जमीनी गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बनेंगे।

विकसित भारत अभियान, सबसे बड़ी आउटरीच पहलों में से एक, का लक्ष्य 25 जनवरी, 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। इस व्यापक अभियान का उद्देश्य राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।