चण्डीगढ़ 29 जुलाई- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में केन्द्र व राज्य सरकार की आवासीय योजनाओं के तहत गरीब, वंचित व बेघर लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। यह बात उन्होंने वीरवार को हरियाणा राजभवन में उनसे मुलाकात करने आए अधिकारियों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में कही। आज हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस एस.के. मित्तल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, राज्य के गृह व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस के.सी. पुरी, श्री दीप भाटिया, चै. देवी लाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक, राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री नरेन्द्र सिंह यादव व हरियाणा राज्य बाल-कल्याण परिषद् की उपाध्यक्षा श्रीमती परीशा शर्मा ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग मुलाकात की।
उन्होंने अपने केन्द्रीय मंत्री के रूप में आवासीय क्षेत्र में किए गए कार्य भी सांझा किए। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री थे तो उन्होंने वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती योजना शुरू की थी। इसी तर्ज पर अन्य योजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि वे राज्य में और बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने के मामले में कार्य करें ताकि हरियाणा पूरे देश में आदर्श राज्य के रूप में पहचान बना सके। इसके साथ-साथ प्रदेश को हर तरह से अपराध मुक्त व नशामुक्त बनाने के लिए भी अधिकारियों को और ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करना है। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात कही विशेषकर कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास ढांचागत सुविधाएं प्रयाप्त मात्रा में हों।
राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने कहा कि अधिकारी विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय कायम करें, जिससे प्रदेश में सुशासन के परिणाम सामने आएगें। राज्य में वर्ष-2021 को ‘‘सुशासन परिणाम वर्ष’’ के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें संतुष्टी है कि प्रदेश ई-गवर्नेंस से गुड-गवर्नेंस की तरफ बढ़ा है। अटल सेवा केन्द्रों, सरल केन्द्रों, अंत्योदय सरल केन्द्रों के माध्यम से 550 से भी अधिक सेवाएं और योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। यह पारदर्शी प्रशासन के लिए अच्छी शुरूआत है।
राज्यपाल ने प्रदेश में उच्च शिक्षा पर बात करते हुए कहा कि सभी विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने नए रोजगारोन्मुखी व व्यावहारिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों शुरू पर विशेष बल देते हुए यह भी कहा कि हरियाणा शिक्षा नीति की शुरूआत करने वाला पहला राज्य बने।
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर बाल-कल्याण परिषद् के माध्यमों से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काॅर्पोरेट सोशल रिसपोंसिबिलटी (सी.एस.आर) के माध्यम से भी बच्चों के कल्याण से आर्थिक सहायता जुटाई जाएगी। इसके साथ-साथ सरकारी व सामाजिक संस्थाओं से हर सम्भव सहयोग भी लिया जाएगा।
राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वीरवार को ही श्री बी.ए. भानुशंकर को भी विधिवत पूजा के बाद पदभार ग्रहण करवाया। श्री बी.ए. भानुशंकर राज्यपाल के आई.टी. सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं। उन्होंने अलग-अलग मुलाकात के दौरान सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और अधिकारियों व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों का अभिवादन स्वीकार किया।
कैप्शन 1- हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस एस.के. मित्तल वीरवार को राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करते हुए।
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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020