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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

-सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो कृष क्षेत्र के लिए तीन कानून बनाये: दिनेश कुमार

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चंडीगढ़,सुनीता शास्त्री। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो कृष क्षेत्र के लिए तीन कानून बनाये हैं, वह किसानों के लिए पूरी तरह से लाभदायक हैं । इस से कृषि क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी और साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी । ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा गाँव दडूया में आयोजित विशाल किसान पंचायत कार्यक्रम के दौरान कही । गौरतलब है कि चंडीगढ़ के गाँवों के किसानों को किसान बिल की सच्चाई से अवगत करवाने हेतु भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा मंगलवार को विशाल पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ।इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आशा जसवाल, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर और रामबीर भट्टी, मेयर राजबाला मलिक, प्रदेश सचिव हुकुम चंद, तजिंदर सरा, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दीदार सिंह, जिला अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा, रविंद्र पठानिया, राजिंदर शर्मा, मनीष भसीन, नरेश पांचाल, बलविंदर शर्मा, गुरप्रीत सिंह हैप्पी, धर्मेंद्र सैनी, गोपाल बेंजवाल, दविंदर सिंह, बलजीत सिद्धू, रुपिंदर राणा, मनदीप सिंह, रामफल, सतिंदर सिद्धू, गुरमीत सिंह, दलीप कुमार, पाला रामा, हरनेक सिंह, बलविंदर सिंह, अमृतपाल सिंह, मंजीत सिंह, विनोद चौहान, दलबीर सिंह, पार्षद शक्ति प्रकाश देवशाली, गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनीता धवन, , दलीप शर्मा, अनिल दुबे,शिप्रा बंसल, विनोद अग्रवाल, महेश इंद्र सिंह सिद्धू, प्रवक्ता धीरेन्द्र तायल, नरेश अरेड़ा, वरिष्ठ नेता देस राज टंडन सहित हजारो की संख्या में चंडीगढ़ के किसानों और महिलाओं ने हिस्सा लिया । वर्चुअल सोशल मीडिया के माध्यम से इस सम्मलेन में जुड़े भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि इस सम्मलेन का उद्देश्य नए किसान बिल को लेकर किसानों के बीच विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करना था 7 उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल एक मील का पत्थर साबित होगा और साथ ही उन्होंने उपस्थित किसानों से आह्वान किया कि वे राजनैतिक रोटियां सकने वाले राजनेताओं के दुष्प्रचार का भंडा फोटो और किसानों के बीच जाकर मोदी सरकार द्वारा पारित किसान बिल से होने वाले फायदे को उनके बीच बताएं । अपने उद्बोधन में प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश कुमार ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान के हितों के लिए वर्तमान में मोदी सरकार दृढसंकल्प है और उनके हितों के लिए जो भी उचित होगा केंद्र सरकार पूरी निष्ठा से ठोस कदम उठाएगी । उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने हेतु ये लोग देश के किसान को भ्रमित करने में उतारू हैं । यदि इतने ही ये लोग किसानो के हितैषी हैं तो आज तक उनकी सरकार ने किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए क्यों नहीं कुछ किया । आज जब वर्तमान में मोदी सरकार किसानों की आय को लेकर उनके हित के लिए कुछ कर रही है तो ये लोग बेवजह उसका विरोध करने में लगे हैं । देश का किसान समझदार है । वो इनकी बातों में नहीं आने वाला । किसान को पता है कि मोदी सरकार ने जो पहल करके किसानों के खातों में सीधे 6 हजार रूपए भेजने की योजना बनायी उस से उनको कितना फायदा हुआ है । अब देश का किसान खुशहाल न बन जाये और तथाकथित किसानो का शोषण करने वाले बिचोलियों की दूकान न बंद हो जाये दरअसल कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की इस बात की चिंता है न कि देश के गरीब किसान की ।इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी ने कहा की तमाम विपक्षी दलों द्वारा न जाने क्या क्या झूठ फैलाया जा रहा है । कभी ये लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अनाप शनाप बोल रहे हैं तो कहीं मंडियों को लेकर भोलेभाले किसानों को बरगलाने काम कर रहे हैं और तो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो परिभाषा ही बदल कर किसान की जमीन को हथियाने की बेतुकी बात करने में लगे हुए हैं । जबकि सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार ने किसानों से वार्ता के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि न तो किसान की जमीन को कब्जाने की बात है न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की कही बात है और न ही मंडियों को बंद करने की कोई बात इन बिलों में है 7 उल्टा इन बिल के माध्यम से किसान अब अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी फसल जहाँ उसको अधिक दाम मिलेंगे देने में स्वतंत्र होगा । इससे ख़रीदारों में प्रतियोगिता बनेगी, और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। अब कानूनी रूप से मान्य बिचौलिये के न होने से किसान सीधे ग्राहकों (मसलन रेस्तराओं, फूड प्रोसेसिंग कंपनी आदि) को अपना उत्पाद बेच सकेंगे। तो जब इससे किसानों को फायदा होना है । तीन बिलों के मुख्य बिन्दुओं को विस्तृत रूप से उपस्थित किसानो को समझाते हुए प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर कहा कि एक केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने को आजाद किया है। ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा। जिससे मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टिशन पर भी खर्च कम होगा। दूसरा इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजऩ किया गया है. यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज़, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जुडऩे के लिए मजबूत करता है. कांट्रेक्टेड किसानों को क्वॉलिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलत और फसल बीमा की सहूलत मुहैया कराई गई है।तीसरा इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू-प्याकज को जरूरी चीजो की लिस्ट से हटाने का प्रावधान रखा गया है। जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले।इस विशाल किसान पंचायत को अन्य वक्ताओं ने भी सम्बोधित किया और किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के बरगलावे में ना आएं और सरकार के साथ बातचीत करके जो भी उचित मांगें हो उनको रखे और राजनैतिक रोटियां सेंकने वाले दलों की ओछी राजनीति से बचें इस अवसर पर चंडीगढ़ के गाँवों के सैंडक़ो कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ का दामन थामा ।प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर और रामबीर भट्टी ने सभी को पार्टी का पटका पहना कर उनका पार्टी में आने पर जोरदार स्वागत किया ।