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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर हरियाणा प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को 20 दिनों के अंदर मुआवजे का भुगतान करने की मांग की है।

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हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर हरियाणा प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को 20 दिनों के अंदर मुआवजे का भुगतान करने की मांग की है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में रविवार को हुई बारिश व ओलावृष्टि से सरसों, सब्जियों तथा अन्य फसलों को 80 प्रतिशत से अधिक तक का नुकसान हुआ है। किसानों द्वारा अभी हाल ही में जो गेहूं की फसल की बुवाई की गई थी, वह भी कई स्थानों पर बारिश व ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। वहीं कई स्थानों पर किसानों द्वारा जो धान की फसल बिक्री के लिए रखी गई थी, उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुदरत की इस मार से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तभी से हमारे मेहनतकश किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले 6 वर्ष के ज्यादा के समय से किसान लगातार इस सरकार की मार झेल रहे हैं। यह सरकार बार-बार किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। किसान इस सरकार में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कोरोना महामारी में उपजे हालात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। सरकार द्वारा लाए गए कृषि विरोधी काले कानून किसानों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। प्रदेश में किसानों की फसलें औने पौने दामों पर बिक रही हैं। फसलों में नमी बताकर उनकी खरीद नहीं की जा रही है। किसान दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं अब यह बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों को पूरी तरह धराशाई कर दिया है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश का किसान पहले ही इस सरकार की जनविरोधी नीतियों की मार झेल रहा है। ऐसे समय में कुदरत की यह मार किसानों के लिए बिल्कुल ही असहनीय है, जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाए जाने की बेहद ही आवश्यकता है। सरकार तुरंत प्रभाव से फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर सभी प्रभावित किसानों को 20 दिनों के अंदर मुआवजा प्रदान करे, जिससे किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सके।