निजी स्कूलों की सरकार से मांग— अस्थाई मान्यता वाले स्कूलों को मिले एक साल की एक्सटेंशन बीस हजार स्कूलों में 12 लाख कर्मियों को नहीं मिला वेतन

चंडीगढ़ सुनीता शास्त्री। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ व इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल वैलफेयर सोसाइटी ने हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल बसों के टैक्स व बिजली बिल माफ करने की मांग की है।सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू, उपप्रधान सौरभ कपूर व संरक्षक तेलूराम ने बताया कि  प्राइवेट स्कूलों की एक और बड़ी समस्या अब स्कूल बस बन गई हैं जिनका किराया नहीं मिलने से बैंक लोन की किश्तें व बीमा भी भरने में सभी स्कूल असमर्थ हो गए हैं। सरकार ने कमर्शियल वाहनों का दो महीने का टैक्स तो माफ कर दिया है परंतु स्कूल बसों को कोई राहत नहीं दी गई है।हरियाणा सरकार द्वारा एसएलसी मामले में फैसला बदलने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि निजी स्कूल संचालकों के सामने फीस को लेकर गफलत वाला माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ चुनिंदा स्कूलों को छोडक़र अन्य स्कूलों में पांच प्रतिशत फीस भी जमा नहीं हुई जिस कारण लगभग 20,000 स्कूलों के लाखों कर्मचारियों का वेतन स्कूल पिछले तीन महीने से नहीं दे पाए।