- अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया- जिनपिंग के साथ उनकी बैठक अच्छी रही
- ‘चीन के साथ ट्रेड को लेकर वार्ता जारी रहेगी, अमेरिका अब चीनी सामान पर टैरिफ नहीं बढ़ाएगा’
Dainik Bhaskar
Jun 30, 2019, 04:00 PM IST
वॉशिंगटन. अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म करने पर सहमति बन गई है। अेमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन की कंपनी हुवावे को अमेरिका में कारोबार करने की अनुमति दे दी है। ट्रम्प ने ट्वीट में बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जी-20 में उनकी मुलाकात सकारात्मक रही। दोनों देश ट्रेड वॉर खत्म करने के लिए राजी हैं। जापान के ओसाका में ट्रम्प-जिनपिंग की बैठक 80 मिनट चली थी।
जी-20 के दौरान ट्रेड वॉर सबसे बड़ा मुद्दा था
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जापान के ओसाका शहर में हुए जी-20 सम्मेलन के दौरान ट्रेड वॉर सबसे बड़ा मुद्दा था। दुनिया की निगाहें ट्रम्प और जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी थीं। दोनों देशों के बीच जिस तरह से तल्खी बढ़ रही थी, उससे सभी देश परेशान थे।
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ट्रम्प ने ट्वीट किया- दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने लगे हैं। चीन ने अमेरिकी किसानों का माल खरीदने पर सहमति जताई है। उनका कहना है कि चीजें अब बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। वे किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। फिलहाल, चीन पर लगाए गए टैरिफ में कोई कटौती नहीं की जा रही है।
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हुवावे को अमेरिकी बाजार से प्रतिबंधित किया था
ट्रेड वॉर के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी हुवावे को अमेरिकी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। चीन ने कहा है कि वह अपनी कंपनियों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अमेरिका का कहना था कि हुवावे के उपकरणों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।
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अमेरिका ने 200 अरब डॉलर के चाइनीज इंपोर्ट पर शुल्क बढ़ाया था
पिछले साल मार्च में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। दोनों देश एक-दूसरे के अरबों डॉलर के आयात पर शुल्क बढ़ा चुके हैं। नवंबर में ट्रम्प और जिनपिंग जी-20 में मिले तो ट्रेड वॉर खत्म करने के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमति बनी थी। तब ट्रम्प इस बात के लिए राजी हुए थे कि मार्च तक टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। इस साल मार्च में फिर से डेडलाइन बढ़ाई थी।
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लेकिन, पिछले महीने ट्रम्प ने चीन पर सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए वार्ता खत्म कर दी और चीन के 200 अरब डॉलर (14 लाख करोड़ रुपए) के इंपोर्ट पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 1 जून से 60 अरब डॉलर के अमेरिकी इंपोर्ट पर शुल्क बढ़ा दिया।
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