नई दिल्ली. मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट बतौर कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश कर रहे हैं। बजट में वेतनभोगियों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया है। जानिए बड़े बदलावों के बारे में…
- नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है।
- जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस मिलेगा। यह बोनस 7 हजार रुपए किया है।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है।
- हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है।
- सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया।
- सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा।
- सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर EPFO से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई।
- अब 25 हजार की कमाई वालों को ESI का कवर मिलेगा।
- अब कर्मचारियों के एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान करेगी।
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