केंद्र सरकार ने कोस्ट गार्ड (तटरक्षक बल) को बेहतर बनाने के लिए 5 वर्षीय एक्शन प्लान के तहत अगले 5 सालों के लिए 31,748 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है।
तटरक्षक बल डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हालांकि तटरक्षक बल भारतीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना के मुकाबले काफी छोटा है लेकिन 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले के बाद से इसकी भूमिका काफी बढ़ गई है।
सूत्रों के मुताबिक एक्शन प्लान समुद्री इलाक़े में सेना की मौजूदगी, गश्ती जहाज, नाव, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि इस महीने की शुरुआत में डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया था।
एक्शन प्लान के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक भारतीय तटरक्षक बल के पास 175 जहाज़ और 110 एयरक्राफ्ट मौजूद हों जिससे कि समुद्री इलाके में तेल लीक होना, समुद्री प्रदुषण सहित समय- समय पर सैन्य अभ्यास और तटों की निगरानी पर ज़्यादा बल दिया जा सके।
बता दें कि भारत के पास 7,516 किलो मीटर का समुद्री किनारा, 1,382 आइसलैंड और 2.01 मिलीयन स्क्वायर मीटर में आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है। जहां भारत के लिए व्यापर संबंधित काम होता है।
