ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਥਾਨ: ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਡਾਟਾ ਖਪਤ 16 ਜੀਬੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 266 ਗੁਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਐੱਨਓਐੱਫਐੱਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਲੇਯਰਸ: ਵਿੱਲਖਣ ਪਹਿਚਾਣ (ਆਧਾਰ), ਪੂਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ(ਯੂਪੀਆਈ), ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਆਧਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੜੀ/ ਚੇਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਯਾਨੀ ਜੇਏਐੱਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਮੈਡੀਸਨ, ਫਿਨਟੈੱਕ, ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਕਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੌਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਰਸ (ਓਐੱਨਡੀਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਉੱਭਰਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਅਧਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਪੀਐੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਐੱਫਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਭੁਗੌਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਆਈਐੱਸ)ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲੋਜੀਸਟਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਭੱਜ–ਨੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ), ਜੋ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲਦਾ-ਫੂਲਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 92,683 ਤੋਂ ਵਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। , ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਈਪੀਆਰ) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਆਵੇਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਉੱਭਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਸਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ " ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਗਮਤਾ " ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
