वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चंडीगढ़ को मिले 5186.12 करोड़ रुपये
चंडीगढ़, सुनीता शास्त्री :केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सार्वांगिक विकास के लिए सदन में 2 फरवरी 2021 में पेश वित्त बजट में शहर का पूरा ख्याल रखा गया है। यह बजट शहर के विकास में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में चंडीगढ़ के लिए 5186.12 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में चंडीगढ़ को वर्ष 2021-22 के लिए रेवेन्यू हेड के तहत 4567.67 और कैपिटल हेड के तहत 618.45 करोड़ रुपये दिय हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5670.31 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की मांग की थी। प्रशासन पिछले साल के बजट में 10 फीसद की बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन 0.93 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 48 करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं।बजट में पिछले साल रेवेन्यू हेड में 4643 करोड़ दिया गया था। वहीं कैपिटल हेड में इस बार करीब 100 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें 618 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि पिछले साल यह 494 करोड़ रुपये ही इस हेड में मिले थे। कैपिटल हेड का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिग निर्माण पर खर्च होता है। जो प्रशासन की एसेट होते हैं। जबकि रेवेन्यू हेड का बड़ा हिस्सा सेलरी के लिए होता है। कैपिटल हेड में बढ़ोतरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए की गई है।इस बार चंडीगढ़ को शहरी विकास के लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना सहित आवास और शहरी विकास के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 950.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तीय योजना में अन्य क्षेत्रों में 603.65 करोड़ रुपये का आवंटन, शिक्षा 849.50 करोड़ रुपये, ट्रांसपोर्टेशन 299.42 करोड़ रुपये, ऊर्जा 925.19 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य 546.86 करोड़ रुपये शामिल हैं। ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, ग्राम और लघु उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, ग्रामीण विकास, वानिकी और वन्यजीव और श्रम सहित क्षेत्रों के लिए 1011.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, चंडीगढ़ के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित 522 करोड़ रुपये की तुलना में 546.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 250 बिस्तर वाले अस्पताल में अपग्रेडेशन, 50 बिस्तरों वाले पॉली क्लिनिक चंडीगढ़ को मजबूत करने का प्रावधान शामिल है। बजट में इस बार ग्रामीण सहायक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने, शहरी सहायक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना को मजबूती देने, क्षेत्रीय ट्रॉमा सेंटर का निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और बौद्धिक अक्षमता के लिए सरकारी पुनर्वास संस्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है।शिक्षा क्षेत्र के लिए इस बार बजट में 849.50 करोड़ रुपये एनसीसी, स्नातक पाठ्यक्रमों और नए पॉलिटेक्निक, सरकार के आधुनिकीकरण और निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित किया गया है। बजट में शहर में महिलाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए पॉलिटेक्निक पर फोकस किया है।बजट के तहत, पुलिस आवास और संबंधी कार्यों जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास, भवन, मौजूदा आवासीय मकानों के नवीनीकरण आदि के प्रावधान के साथ पुलिसिंग क्षेत्र के तहत 603.66 करोड़ रुपये आवंटित किया गया हैं। वही पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, केंद्र ने बिजली के प्रसारण और वितरण, सोलर मॉडल सीटी प्रोग्राम को बढ़ावा देने और बिजली विभाग के निर्माण कार्य के लिए 925.19 करोड़ रुपये आवंटित किया गया हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण और सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी सडक़ों, तूफान के पानी की निकासी, विद्युतीकरण, आईटी पार्क, अनुसंधान कार्यों, सुखना वैटलेंट के आसपास बांध बनाने एवं शहरी विकास के लिए 950.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, प्रशासन ने वृद्ध और निराश्रित लोगों के लिए होम, प्रोटेक्शन सेंटर फॉर रन अवे कपल्स, वर्किंग मदर्स के बच्चों के लिए क्रेच, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए यूटी आयोग की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। अन्य खर्चों में कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव, धरोहर भवनों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और रोशनी, बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली, सडक़ें, एलईडी लाइटिंग, अंडरपास, जल आपूर्ति सीवरेज और तूफान जल निकासी, आईटी पार्क, प्राकृतिक आपदाओं के लिए आवश्यक सेवाएं आदि शामिल हैं। आपदा प्रबंधन, चुनाव और अन्य राजकोषीय सेवाओ के लिए बजट में स्थान दिया गया है।केंद्रीय बजट 2021-22 में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव किये गए हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज के समान हैं और जिनमें निवेश और बुनियादी ढांचे के खर्च पर अत्यधिक जोर दिया गया है। कुल मिलाकर, बजट 2021-22 अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों को विकास के लिए प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक अच्छा संतुलन बनाता है, जो देश के विकास के लिए एक सरहानीय कदम साबित होगा। बजट में विकास के लिए नए अवसरों का विस्तार के रूप में देखा जा रहा है जिसमें सबसे अधिक युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ मानव संसाधन को नये आयाम देगा। इससे चंडीगढ़ सहित देश में आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास एवं नए क्षेत्रों को विकसित करने में भारी मदद मिलेगी। इस बजट के पेश किए जाने पर न केवल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बधाई के पात्र है ।
