Chandigarh Today

Dear Friends, Chandigarh Today launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards http://chandigarhtoday.org

Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

30 जून तक लॉकडाउन में कर्मचारियों के वेतन के लिए लोन लेने पर 6 माह का ब्याज होगा माफ

0
97

  • सरकार की इस योजना का आईएम एसएमई ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव चावला ने स्वागत किया है
  • पेट्रोल एक और डीजल 1.1 रु. लीटर महंगा होगा, रोडवेज बसों का किराया 15 से 75 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा

दैनिक भास्कर

May 01, 2020, 08:24 AM IST

पानीपत. राज्य के एमएसएमई का चक्का शुरू कराने के लिए मनोहर कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राज्य में करीब डेढ़ लाख छोटे उद्योग हैं, जिनमें लाखों कर्मचारी और श्रमिक काम करते हैं। ऐसे में इनके शुरू होने से जहां कोरोना की वजह से प्रभावित हुए रोजगार को गति मिलेगी। इन उद्योगों से सरकार को भी राजस्व मिल पाएगा।

एमएसएमई को सहायता देने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना’ तैयार की है, ताकि वे स्थाई और अनुबंध पर लगे कर्मचारियों और श्रमिकों समेत अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर सकें, क्योंकि मार्च माह का वेतन जैसे-तैसे दे दिया गया था। परंतु पूरे अप्रैल माह उद्योग बंद होने से उनके सामने भी अपने कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी आ रही थी। इस योजना के तहत 15 मार्च तक या उससे पहले हरियाणा में कार्यरत सभी एमएसएमई इकाइयां को प्रति कर्मचारी अधिकतम 20 हजार रुपए तक कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए जो लोन लिया है, उसका छह माह तक का ब्याज माफ होगा।

बड़ी बात यह है कि यह लाभ उन्हीं उद्योगों को दिया जाएगा, जिसने लॉकडाउन के वक्त या उद्योग शुरू करने के अनुमित लेने के एक माह के भीतर या 30 जून तक लोन लिया है। यह योजना हरियाणा सरकार के गजट में इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और योजना की अधिसूचना के तीन महीने बाद तक लागू रहेगी। सरकार की इस योजना का आईएम एसएमई ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव चावला ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे एमएसएमई उद्योगों को काफी राहत मिलेगी। 

नए वाहन नहीं खरीदेगी सरकार

चालू वित्त वर्ष में सरकार ने नए वाहनों की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड गाड़ी को छोड़कर अन्य कोई वाहन नहीं खरीदा जाएगा। िजनमें रोडवेज बसों से लेकर कार आदि शामिल है।
फरीदाबाद में विवि को निगम बेचेगा 56 करोड़ की जमीन

नगर निगम फरीदाबाद की 18 एकड़ भूमि को जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद को देने का निर्णय लिया गया। यह जमीन तीन करोड़ रुपए प्रति एकड़ के वर्तमान कलेक्टर रेट और 120 रुपए प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ देने का प्रस्ताव पास हुआ। इससे नगर निगम, फरीदाबाद को लगभग 56 करोड़ रुपए मिलेंगे।
सरकार ने 128 करोड़ में खरीदा गोल्ड फील्ड इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एंड रिसर्च : राज्य सरकार ने फरीदाबाद की बल्लभगढ़ तहसील के गांव छैंसा में गोल्ड फील्ड  शिक्षा संस्था, फरीदाबाद की ओर से संचालित गोल्ड फील्ड इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एंड रिसर्च को ई-नीलामी प्रक्रिया में खरीदा है। इसके लिए 128 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है।

पेट्रोल एक और डीजल 1.1 रु. लीटर महंगा होगा

कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति पर पड़े असर के बाद अब हरियाणा कैबिनेट अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने प्रदेश में सामान्य, लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों के किराए में 75 पैसे प्रति किलोमीटर तो सामान्य बसों में 15 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। जबकि पेट्रोल-डीजल पर वैट में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस पेट्रोल पर एक रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.1 रुपए प्रति लीटर कीमत की बढ़ोतरी होगी।। राज्य सरकार को किराए बढ़ोतरी से 125 करोड़ रुपए और पेट्रोल-डीजल पर लगे सेस से 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलेगा। इसके अलावा अब सब्जी मंडियों में भी दो फीसदी की मार्केट फीस ली जाएगी। यह पूर्व में भी लागू थी, लेकिन बंद कर दिया गया था। इससे भी सरकार के राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। रोडवेज बसों में न्यूनमत किराया 5 रुपए होगा। इधर, शराब की कीमतों में भी इजाफे की संभावना है। यदि शराब के ठेके 3 मई को खुलते हैं तो एक्साइज पॉलिसी 14 मई से लागू होगी।