- सीएम ने केंद्रीय सूचना मंत्री के साथ की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग, बताए प्रदेश के हालात
- हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में अब तक 200 करोड़ रुपए एकत्रित
दैनिक भास्कर
Apr 29, 2020, 07:02 AM IST
पानीपत. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य में कोविड-19 महामारी के दौरान किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने ई-पीडीएस से संकटग्रस्त लोगों को भी डिस्ट्रेस राशन टोकन बनाकर कर तीन महीने का नि:शुल्क राशन देने का प्रावधान किया हैं। उन्होंने मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्राॅनिक, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा नई दिल्ली से देशभर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, आईटी मंत्रियों व सचिवों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सरकार ने कैशलेस योजनाओं के तहत बैंक स्लोट बुकिंग और नकदी डिलीवरी जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसे 21 अप्रैल को शुरू किया गया। 27 अप्रैल तक 3000 लोगों ने इसके लिए अपना पंजीकरण करवाया अाैर अब तक 1200 लोगों को सुविधा का लाभ दिया जा चुका है।
50 हजार ने डाउनलोड की हेल्प मी ऐप
सरकार ने अभी हाल ही में गत 25 अप्रैल 2020 को जनसहायक हेल्प-मी एप की शुरुआत की है। इसमें राशन लेने व देने की सुविधा, एलपीजी गैस, शेल्टर होम, एंबुलेंस, पास, बैंक, डाॅक्टर, फसल इत्यादि की सुविधाओं को लेने का प्रावधान किया गया है। इस एप को अभी तक 50 हजार से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इससे लोगों को बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है।
फंड में अब तक 200 करोड़ रुपए जमा
राज्य सरकार ने कोविड संघर्ष सेनानी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसमें अब तक 80 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं देने के लिए पंजीकरण कराया है। किरयाना और केमिस्ट इत्यादि दुकानों के माध्यम से लोगों के घरों तक सामान की डिलीवरी इत्यादि को पहुंचाने व दुकानों को खोलने के लिए 76 हजार से अधिक दुकानदारों ने अपना पंजीकरण ऑनलाइन कराया है। कोरोना रिलीफ फंड में अब तक दो लाख कर्मियों ने लगभग 72 करोड़ रुपए की राशि योगदान स्वरूप जमा कराई है। राज्य के नागरिकों, स्वयंसेवकों समेत पेंशनरों इत्यादि ने भी इस फंड में अपना योगदान किया है।
अब तक 12.5 लाख परिवारों का डाटा बेस तैयार
सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रदान किए सभी लाभों, सेवाओं और योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। यह कार्यक्रम पिछले साल 32 लाख से अधिक परिवारों के डेटाबेस के साथ शुरू किया था और अब तक 12.5 लाख परिवारों का गोल्डन डेटाबेस तैयार किया है। पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि 6 राज्यों से शुरू होने वाली देशभर में स्वामित्व योजना को लागू किया जाएगा, जोकि सरकार के आईटी विभाग की योजना को ही एक प्रकार से लागू किया जा रहा है।
