सडक़ दुर्घटना में कमी व सडक़ सुरक्षा के बेहतरीन आयाम पेश किये

चंडीगढ़, सुनीता शास्त्री। देश में सडक़ दुर्घटना में कमी सुरक्षित सडक़ों, भ्रष्टाचार में कटौती तथा तकनीको को उपयोग में लाकर परिवहन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के प्रयास में हाल ही में पास किये गये मोटर व्हिकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उपभोक्ता जागरुकता से जुड़ी एनजीओ, संबंधित सरकारी विभागों और नागरिकों सभी ने स्वागत किया है और मांग की है इसे तुरन्तु प्रभाव से लागू किया जाये । सडक़ सुरक्षा को और मजबूती देने की दिशा में आज उपभोक्ता जागरुकता संगठनों – सिटिजन अवैरनेस ग्रुप और कंज्यूमर वॉयस ने संयुक्त रुप से एक वर्कशाप का आयोजन किया । वर्कशाप का उद्देश्य सडक़  सुरक्षा के छह मुख्य स्तंभों पर केन्द्रित करना था जिन्हें सडक़  सुरक्षा सडक़ दुर्घटना में कटौती करने की दिशा में विश्व की सबसे बेहतरीन रेप्लीकेशंस (प्रथायें) माना गया है। वर्कशाप में आये अधिकारियों और नागरिकों ने बिल का यूटी में तत्काल से प्रभाव में लाने पर बल दिया । नई दिल्ली स्थित उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिये प्रयासरत संगठन कंज्यूमर वॉयस के आशीम सान्याल ने कहा कि सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार प्रति वर्ष देश में लगभग पचास लाख दुघर्टनाओं के मामले दर्ज होते हैं जिसमें से लगभग डेढ लाख लोग अपनी जानें गवां देते हैं। वर्ष 2017 में सडक़   दुघर्टनाओं में मारे गये 53,181 लोगों की तुलना गत वर्ष यह आंकड़ा 54,046 रहा । मौतों में बढ़ोतरी होने के साथ कानून में संशोधन की पुरजोर मांग थी और अब हम मांग करते हैं कि यूटी प्रशासन भी नये नियमों को चंडीगढ़ मोटर व्हिकल्स रुल्म में तरजीह दे। इस अवसर पर सेक्टर 17 स्थित रजिस्टिंग एंड लाईसैंसिंग अथारिटी विराट (एचसीएच) ने उन नियमों का भी स्वागत किया जिसमें लाईसैंस का रद्द करने का प्रावधान है। उन्होनेंं माना कि यह पहल सड़क नियमों की उल्लंघना करने वालों पर नकेल सकेगा। उन्होनें बताया कि चंडीगढ देश में पारित नये कानूनों को लागू करने में सदैव से आगे रहा है और उन्होनेंं विश्वास जताया कि इस दिशा में तेजी दिखायेगा।चंडीगढ़ उपभोक्ताओं हितो में प्रयासरत संगठन – सिटीजंस एवैरनेस ग्रुप के संयोजक सुरेन्द्र वर्मा ने चंडीगढ़ की सडक़ों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुये बताया कि विगत मात्र छह महीनों में ही करीब एक सौ सडक़ दुघर्टनाओ ंमें 65 लोग चोटिल हुये हैं जबकि 19 की मृत्यु हुई है। उन्होनेंं इस बात पर बल दिया कि इस एक्ट को लागू करने में पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी संबंधित विभाग योजनाबद्ध तरीकों से अमल में लायें।