चंडीगढ़ . मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में पिछले साल की ही एक्साइज नीति को प्रभावी रखा गया है। नए वित्त वर्ष में 739 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखने से साफ हो गया है कि प्रदेश में शराब की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
वर्ष 2019-20 के लिए नई एक्साइज पाॅलिसी में सरकार ने पड़ोसी राज्यों से हो रही भारी शराब तस्करी को रोकने के लिए आईजी व डीआईजी के नेतृत्व में एक नई बटालियन के गठन का फैसला किया है। इसमें हर एक्साइज जिले में 50-60 पुलिस कर्मचारी होंगे। एक रुपए प्रति लीटर की दर से बोटलिंग फीस के जरिए सरकार को 30 करोड़ रुपए आय का अनुमान है।
इस पैसे को प्रदेश अपने नशा मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे अभियान में खर्च करेगी। 2019-20 में 6201 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। इससे एक्साइज ड्यूटी के रूप में 739 करोड़ रुपए मिलेंगे। ग्रुपों की संख्या 700 ही रहेगी लेकिन ग्रुप साइज में विस्तार संभव है। ठेकों की संख्या पिछले साल की तरह करीब 5750 ही रहेगी।
शहीद कुलविंदर के पेरेंट्स को 10 हजार प्रति माह पेंशन :मंत्रिमंडल ने पुलवामा में सीआरपीएफ के शहीद हुए कांस्टेबल कुलविंदर सिंह के पेरेंट्स को प्रति माह 10000 रुपए पेंशन की मंजूरी दी गई।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
