जालंधर.शहर में तीन बड़ी योजनाओं का बुधवार को लोकल बॉडी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान करना था लेकिन कैप्टन भी उन्हीं तीन में से एक बड़ी योजना ‘लड़कियों के लिए कॉलेज’ का वीरवार को नींवपत्थर रखने वाले हैं, इस बारे पता चलने पर सिद्धू ने कोई ऐलान नहीं किया। पूछने पर बोले, ‘एेसा दोनों देशों के बॉर्डर के बीच चल रहे हालात के चलते किया जा रहा है। वे आज कोई बात नहीं करेंगे।’ कहकर आर्गेनाइज की गई प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी गई।
इस दौरान सिद्धू शहर के लिए पानी की सप्लाई व ट्रीटमेंट के प्रोजेक्टों के वर्क ऑर्डर को ग्रीन सिग्नल दे गए हैं। दरअसल पिछले एक साल से चल रही जालंधर सिटी के लिए 3 योजनाओं की तकनीकी तैयारी पूरी हो गई है। तीन योजनाओं में से पहली योजना 700 करोड़ रुपए से गिरते ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए बिस्त दोआब (डीएवी) नहर का पानी लोगों को पीने के लिए मुहैया करवाना है।
दूसरी योजना 50 करोड़ रुपए से अमरुत स्कीम के तहत फोलड़ीवाल में 50 एमएलडी का नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाना और तीसरी योजना 100 परसेंट पानी की सप्लाई के लिए 7 करोड़ से नई पाइपलाइन बिछाना है। इस बारे में विधायक परगट सिंह ने कहा कि सिद्धू योजनाओं की घोषणा करने आए थे लेकिन फिलहाल शेड्यूल टाल दिया गया है।
सिद्धू आए तो सीटों पर अलर्ट मिला नगर निगम का स्टाफ :लोकल बॉडी मंत्री नवजोत सिद्धू दोपहर 12 बजे जालंधर सिटी पहुंचे तो निगम के अफसर अपनी सीटों पर पूरी तरह से अलर्ट होकर काम करने लगे थे। निगम कमिश्नर दीपर्वा लाकड़ा तब रमणीक एवेन्यू के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसके बाद लाकड़ा तुरंत होटल रमाडा में मंत्री सिद्धू को रिपोर्ट करने पहुंच गए।
इससे पहले विधायक बावा हैनरी, सांसद चौधरी संतोख सिंह, विधायक परगट सिंह व रजिंदर बेरी भी पहुंचे। यहां पर उक्त तीनों योजनाओं पर चर्चा की गई। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व पाइप लाइनों का प्रोजेक्ट अकाली-भाजपा के मेयर सुनील ज्योति के वक्त मंजूर हुए थे लेकिन काम अब शुरू होने जा रहा है। मंत्री ने प्रोजेक्टों की जानकारी तो दी लेकिन इनका आधिकारिक एेलान सर्किट हाउस में मीडिया के बीच करना था, उसे टाल दियागया है। उन्होंने जाते-जाते इतना जरूर कहा कि कांग्रेस विकास कार्य करने वाली सरकार है और काम होते रहेंगे।इस मौके उनके साथ मेयर जगदीश राज राजा, निगम कमिश्नर दीपर्वा लाकड़ा, जॉइंट कमिश्नर अशिका जैन, भी मौजूद रहे।
बजट में मांगी जा सकती है 300 करोड़ ग्रांट :नए बजट में 300 करोड़ रुपये तो केवल मुलाजिमों के वेतन, पेंशन व बाकी इस्टेब्लिशमेंट के खर्च के लिए रखे जाएंगे। जबकि 300 करोड़ के ही विकास कार्यों के लिए ग्रांट मांगी जा सकती है। निगम आर्थिक मंदहाली के दौर में है। केवल पंजाब सरकार से आया पैसा ही काम चला सकता है। सूत्र बताते हैं कि बजट में तय प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे, बाद में फंड मिलना संभव है। विधायक परगट सिंह ने कहा कि स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट की लांचिंग भी वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल या फिर खेल मंत्री राणा सोढी के कार्यसीमा में शामिल की गई है। इसलिए फिलहाल नई योजनाओं के एेलान में ये शामिल नहीं था।
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