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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

वेब सीरीज पर नहीं दिखाया जाएगा आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट, वीडियो प्लेटफॉर्म ने साइन किया सेल्फ-सेंसरशिप कोड

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गैजेट डेस्क. ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज के माध्यम से दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट को अब नहीं दिखाया जा सकेगा। दरअसल, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो, वूट, जी5, अरे, सोनीलिव, आल्ट बालाजी और इरोस नाउ ने सेल्फ-सेंसरशिप कोड साइन किया है, जिसके तहत इन प्लेटफॉर्म्स पर अब आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट नहीं दिखाया जा सकेगा। हालांकि, अमेजन, गूगल और फेसबुक ने इस कोड पर साइन करने से मना कर दिया है।

इस कोड के ड्राफ्ट को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने तैयार करने में मदद की है, जिसके तहत न सिर्फ ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने पर रोक लगाई जा सकेगी बल्कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए भी एक प्रणाली बनाई जाएगी। अगर इन नियमों पर सख्ती से पालन होता है तो अब नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज में अश्लील कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा।

इस तरह का कंटेंट नहीं दिखाया जा सकेगा
इस कोड के लागू होने के बाद ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर वो कंटेंट नहीं दिखाया जा सकेगा, जिसे भारतीय कोर्ट ने बैन किया हुआ हो। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे का अपमान करने वाला कंटेंट, आतंकवाद या हिंसा को बढ़ावा देने वाला कंटेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट दिखाना भी बैन होगा।

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अगले गुरुवार को आएगा ड्राफ्ट, कुछ बदलाव भी संभव
ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर सेंसरशिप लगाने वाले इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले आईएएमएआई के अध्यक्ष सुभा रे ने बताया कि, इस ड्राफ्ट को अगले गुरुवार को सार्वजनिक किया जाएगा और इसमें अभी कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आईएएमएआई का ये भी कहना है कि इस कोड में भी इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिस्ट की रचनात्मक आजादी न छिने, साथ ही लोगों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी का भी पालन हो।

अमेजन ने नहीं किए साइन, कहा- मौजूदा कानून ही पर्याप्त
हालांकि, प्राइम वीडियो सर्विस देने वाले अमेजन ने इस ड्राफ्ट पर साइन करने से मना कर दिया है। इसके पीछे कंपनी का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन कोड नहीं आ जाता, तब तक वो ऐसे किसी कोड का पालन नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन ने इस ड्राफ्ट पर साइन नहीं करने के पीछे मौजूदा कानून को ही पर्याप्त बताया है।

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