नई दिल्ली | करीब 17 हजार छात्राें की बीएड की डिग्री को मान्यता देने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के जवाब में कहा कि इसका मकसद विसंगति दूर करना है। कुछ यूनिवर्सिटी ने बिना इजाजत के बीएड कोर्स शुरू कर छात्रों को डिग्री दे दी थी। यह संस्थानों की गलती थी और इसकी सजा छात्रों काे नहीं मिलनी चाहिए इसलिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।
स्कूलों में 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करने की नीति वाला विधेयक पास
नई दिल्ली | राज्यसभा ने 8वीं तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन वाले विधेयक को वीरवार को मंजूरी दी। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक पर चर्चा के जवाब में कहा कि यह राज्यों को तय करना है कि वह नई व्यवस्था अपनाते हैं या नहीं। स्कूलों में पास न होने की स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकने या न रोकने का अधिकार राज्यों के पास होगा। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। पीछे रह जाने वाले छात्रों को दो महीने बाद एक और मौका भी दिया जाएगा।
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