प्रवीण पर्व, जालंधर.सूबे में रेत की कालाबाजारी रोकने के लिए अब बार राज्य सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नई खदानें जनवरी के अंतिम दिनों में फुल मोड पर अाने की उम्मीद है। उपभोक्ता सरकार के थोक रिजर्व प्राइस 9 रुपये प्रति क्यूबिक फीट व बाकी खर्च जोड़कर प्रचून रेट पर ऑनलाइन रेत खरीद सकेंगे।
इसके लिए पंजाब सैंड पोर्टल बनेगा, मोबाइल एप भी होगी। आम नागरिक कीमतों में मनमर्जी से बचने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन पर रेत की खरीददारी की एडवांस बुकिंग करेंगे। सिंचाई विभाग के माइनिंग ऑफिसरों के पास ये एडवांस बुकिंग पहुंचेगी, जो ग्राहक को डिलीवरी का प्रबंध करेंगे।
345 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस तय करके सरकार ने सूबे को 7 ब्लाक में बांटकर रेत की खदानों की ऑक्शन के लिए जो दिलचस्पी 31 अक्टूबर को मांगी थी, अभी तक दो दर्जन फर्मों ने डाक्यूमेंटेशन पूरी कर ली है। सूबे में रेत की नई खदानों की ऑक्शन 14 दिसंबर को होगी। इस बार सरकार का सारा जोर इस बात पर लगा है कि अवैध माइनिंग न हो व प्रचून कीमतें काबू में रहें।
हर बिडर की पिछले 3 साल की अार्थिक हिस्ट्री देखी जाएगी। रिजर्व प्राइस के अनुसार उसकी आर्थिक हैसियत भी देखी जाएगी। उधर, ठेकेदारों की लॉबी के लोग बताते हैं कि पहले 5 से 15 करोड़ रुपये तक की खदान मिल जाती थी। इसलिए 5-6 लोग मिलकर खदान चलाया करते थे।
कई लोगों ने निजी तौर पर भी खदानें चलाई थीं। लेकिन नई सरकार ने पहले ही दिन से कह दिया है कि कोई ठेकेदारों का ग्रुप भी खदानें चला सकता है। इससे अब पंजाब से बाहर के निवेशकों के आने की संभावना भी बन गई है। अब जिसके पास 25 करोड़ से लेकर 75 करोड़ रुपए तक की अर्थिक हैसियत है, वही खदान चला सकेगा। इस लिए अब छोटे ठेकेदारों के लिए संकट के दिन चल रहे हैं। अब शराब के ट्रेड की तरह बड़े घरानों के सिंडीकेट के लिए मुफीद माहौल है।
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