भास्कर न्यूज | पानीपत
हरियाणा के विभिन्न शहरों से चयनित 535 कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपए का पैकेज तय किया गया है, जिसे इसी साल खर्च किया जाएगा। नाली, सड़क और पानी जैसे जरूरी काम जल्द पूरे होंगे। इसके लिए पैकेज को जरूरत पर बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही 20 किलोवाट तक एमएसएमई उद्योग को 4.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली दी जाएगी।
ये जानकारी मंगलवार को पानीपत कार्यालय में सीएम ने भास्कर के चुने हुए पाठकों के सवाल पर दी। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर भास्कर ने ‘सीएम से पूछिए सवाल’ प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश भर से 4712 रीडर्स ने ऑनलाइन सवाल भेजे थे। भास्कर की चार सदस्यीय ज्यूरी ने सर्वश्रेष्ठ सवालों का चयन किया था। बेहतर सवालों के आधार पर चुने गए पाठकों को भास्कर कार्यालय में सीएम से रू-ब-रू कराया गया। यहां उन्होंने सवालाें के जवाब के साथ ही चार साल सरकार चलाने के अनुभव, जिंदगी के तजुर्बाें और भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की।
उद्योग: 82 हजार एमएसएमई को प्रति यूनिट 1.90 रु. का फायदा
प्रदेश में करीब डेढ़ लाख स्मॉल एंड मीडियम स्तर की इंडस्ट्री हैं। इसमें 82 हजार ऐसी हैं, जो सीएम की घोषणा से सरकार की छूट के दायरे में आ जाएंगी। बिजली निगम के अनुसार अभी 20केवी तक की इंडस्ट्री को 6.65 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल दिया जाता है। लेकिन इसे 4.75 रुपए करने की घोषणा की गई है। ऐसे में इन स्मॉल एंड मीडियम स्तर की इंडस्ट्री को 1.90 रुपए का प्रति यूनिट फायदा होगा।
स्कूली शिक्षा के लिए प्राइवेट संस्थाओं से कर रहे हैं एमओयू
सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति सुधारने और प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा फीस के सवाल पर सीएम ने कहा कि इस पर काम हो रहा है। एक योजना बनाई है। प्राइवेट संस्थाओं के साथ एमओयू कर रहे हैं, जिनमें भारती एयरटेल, डीएवी, आर्य समाज व अन्य संस्थाओं के स्कूल शामिल हैं। इसमें ये संस्थाएं सरकारी स्कूलों की देखरेख करेंगी। आधारभूत ढांचा सरकार का होगा। उसमें शिक्षा प्राइवेट संस्था देगी।
एचसीएस भर्ती के लिए व्यवस्था बदलेंगे, कैलेंडर बनाएंगे
एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि एचसीएस और एचपीएस के लिए प्रदेश में अब सरकार हर वर्ष एक कैलेंडर बनाएगी। उसी के अनुसार परीक्षा आयोजित करके भर्ती की जाएंगी। कोर्ट में अगर किसी पद पर कोई केस होगा तो उसे रोक कर अन्य सभी पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर अनुसार तय समय पर ही हुआ करेगी।
54 हजार भर्तियां पाइप लाइन में, जल्द की जाएंगी पूरी
सीएम ने कहा कि रोजगार अहम मुद्दा है। 54 हजार भर्तियां पाइप लाइन में हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। ग्रुप सी-डी में इंटरव्यू सिस्टम समाप्त किया गया है। हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं। इसलिए देश की एकमात्र स्किल यूनिवर्सिटी प्रदेश में बनाई गई है। कई कोर्स तय किए गए हैं, जिनसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी और खुद का रोजगार करना आसान होगा।
3 मनोहर मंत्र
मेहनत: सीएम ने कहा, ‘आज के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। प्राइवेट नौकरी में इसलिए भी नहीं जाना चाहते कि वहां काम और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।”
हुनर: वे बोले, “देश-विदेशों में हुनरमंद युवाओं की मांग है। लेकिन अधिकतर केवल डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं। बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ अपने हुनर को बढ़ाना भी जरूरी है।”
नैतिक शिक्षा: मुख्यमंत्री ने कहा, “नैतिक शिक्षा की नई पीढ़ी में काफी कमी है। इसे जबरदस्ती नहीं ठूंसा जा सकता। इसकी शुरुआत अच्छे वातावरण में घर से होती है। युवा नैतिक ज्ञान बढ़ाने पर जोर दें।”
फ्री का कुछ नहीं, लोगों की इनकम बढ़ाना है लक्ष्य
हर किसी को मुफ्त योजना का लाभ चाहिए होता है। यह कोई हल नहीं हैं। किसी भी वर्ग को मुफ्त देने की बजाए हमारा फोकस हर व्यक्ति की इनकम बढ़ाने पर काम करना है, ताकि मुफ्त की योजनाओं की जरूरत ही न रहे। – मनोहर लाल खट्टर, सीएम
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